सरकार ने छीने निकायों से अधिकार, अब नहीं कर सकेंगे निशुल्क भूमि आवंटन

प्रदेश में स्थानीय निकाय अब सीधे निशुल्क भूमि आवंटन (Free Land Allocation) नहीं कर सकेंगे. राज्य सरकार ने निकायों के निशुल्क भूमि आवंटन के अधिकार छीन लिए हैं. 

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