राजस्थान सरकार ने टीका के लिए बिना ID वाले लोगों के संबंध में और समय की मांग की

समुदाय की पहचान में देरी को लेकर अदालत की कड़ी टिप्पणी के बाद राज्य के एएजी के एस राजपुरोहित ने उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ से समय देने का अनुरोध किया.

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